नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव की शुरुआत के लगभग 10 दिनों बाद यानी 29 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को ‘AAP’ नेता की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 27 अप्रैल तक का समय दिया है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया, जिसने मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। पीठ ने ED को याचिका पर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि बार-बार समन जारी किये जाने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास ‘कम विकल्प’ बचे थे।
