Breaking News
तमक नाले में लापता हवलदार पंकज की तलाश तेज, SDRF-NDRF समेत कई टीमें रेस्क्यू में जुटीं
तमक नाले में लापता हवलदार पंकज की तलाश तेज, SDRF-NDRF समेत कई टीमें रेस्क्यू में जुटीं
उत्तराखंड में सितंबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ-2026, न्याय पंचायत से राज्य स्तर तक होंगी प्रतियोगिताएं
उत्तराखंड में सितंबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ-2026, न्याय पंचायत से राज्य स्तर तक होंगी प्रतियोगिताएं
रूम फ्रेशनर की खुशबू के पीछे छिपा खतरा? ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती हैं ये परेशानियां
रूम फ्रेशनर की खुशबू के पीछे छिपा खतरा? ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती हैं ये परेशानियां
मुख्य सचिव ने की चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा
मुख्य सचिव ने की चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा
‘जन नायकन’ की OTT रिलीज डेट तय, 21 अगस्त से ZEE5 पर होगी स्ट्रीम
‘जन नायकन’ की OTT रिलीज डेट तय, 21 अगस्त से ZEE5 पर होगी स्ट्रीम
सोमेश्वर के धौलाघाट में श्रम विभाग का विशाल किट वितरण कार्यक्रम आयोजित
सोमेश्वर के धौलाघाट में श्रम विभाग का विशाल किट वितरण कार्यक्रम आयोजित
पीपलकोटी टनल हादसा: लापता दोनों श्रमिकों के शव बरामद, मृतकों की संख्या हुई 10
पीपलकोटी टनल हादसा: लापता दोनों श्रमिकों के शव बरामद, मृतकों की संख्या हुई 10
कृषि यंत्र सब्सिडी की फाइल बढ़ाने के नाम पर 10 हजार की रिश्वत, सहायक कृषि अधिकारी गिरफ्तार
कृषि यंत्र सब्सिडी की फाइल बढ़ाने के नाम पर 10 हजार की रिश्वत, सहायक कृषि अधिकारी गिरफ्तार
सीओ नीरज-निहारिका सेमवाल की मुसीबतें बढ़ी
सीओ नीरज-निहारिका सेमवाल की मुसीबतें बढ़ी

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित सभी प्रकरणों में तेजी लाई जाए- डॉ. आर. राजेश कुमार

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित सभी प्रकरणों में तेजी लाई जाए- डॉ. आर. राजेश कुमार

मोलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण को मिली सैद्धांतिक मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सचिवालय में सचिव, आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–800/2021 “मोलेखाल बाजार, में पार्किंग निर्माण” परियोजना की प्रगति और विस्तृत आगणन पर चर्चा की गई।
इस दौरान विभागीय व्यय समिति की बैठक में आवास विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा (ऑनलाइन), अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून विनोद चौहान तथा निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रानीखेत की अभियंता श्रीमती नेहा रावत (ऑनलाइन) भी शामिल हुईं। कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।

पर्वतीय भूगोल के कारण बढ़ी लागत

बैठक में बताया गया कि चयनित स्थल की भौगोलिक स्थिति जटिल होने के कारण परियोजना में गहरी नींव, ढलान स्थिरीकरण, भूकम्परोधी डिजाइन तथा अतिरिक्त आरसीसी संरचनाओं की आवश्यकता है। इसी कारण प्रति कार पार्किंग लागत अधिक प्रस्तावित की गई है, जिसे तकनीकी रूप से पूरी तरह उचित और न्यायसंगत माना गया।

ड्रोन सर्वे से हुआ स्थल का परीक्षण

अधिकारियों ने अवगत कराया कि मोलेखाल बाजार और जौलीखाल कस्बे के आसपास वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे पार्किंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। प्रस्तावित स्थल का ड्रोन सर्वे कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से परीक्षण किया गया, जिसमें यह स्थान पार्किंग निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया। कार्यदायी संस्था ने यह भी जानकारी दी कि चयनित भूमि को आवास विभाग के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रचलित है।

₹591.16 लाख के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के निर्देश

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद विभागीय व्यय समिति ने परियोजना को सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए तकनीकी समीक्षा के उपरांत निर्धारित ₹591.16 लाख की धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव को नियमानुसार वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए।

तेजी से पूरी हों मुख्यमंत्री घोषणाएं : डॉ. आर. राजेश कुमार

बैठक में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं से संबंधित सभी प्रकरणों में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबित पत्रावलियों को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए, ताकि स्वीकृति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और योजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतर सकें।

उन्होंने कहा कि
राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित कर रही है। मोलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिससे क्षेत्र में यातायात प्रबंधन बेहतर होगा। पर्वतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना का डिजाइन तैयार किया गया है, जिसमें सुरक्षा और स्थायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

उन्होंने कहा कि विभागीय व्यय समिति से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और शीघ्र ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। साथ ही, सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े कार्यों में गति लाते हुए तय समयसीमा में परिणाम सुनिश्चित करें।

Back To Top