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मुख्य सचिव ने की हरिद्वार कुंभ की तैयारियों की समीक्षादेहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में कुंभ 2027 की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कुंभ 2027 की तैयारियों के लिए सभी सम्बन्धित विभागों योजना एवं प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार को सम्बन्धित विभागों के साथ शीघ्र बैठक आयोजित किए जाने की के निर्देश दिए। एक सप्ताह में पद सृजन और नोडल अधिकारी करें नामितः मुख्य सचिव मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले 7 दिनों में सभी कार्यदायी विभागों के नोडल अधिकारी नामित कर लिए जाएं। साथ ही, पदों के सृजन की कार्यवाही भी पूर्ण कर ली जाए। इनसे सम्बन्धित आदेश अगले 7 दिनों में कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन समितियों/ उप समितियों का गठन किया जाना है, अगले 7 दिनों में कर लिया जाए। उन्होंने 30 अप्रैल तक प्रस्ताव एवं आंकलन तैयार कर भारत सरकार को भेजे जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य पर्वों के लिए क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान किया जाए तैयार मुख्य सचिव ने कुंभ 2027 के अंतर्गत शाही स्नान वाले विशेष दिवसों पर श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या का आंकलन करते हुए कार्य योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कनेक्टिविटी बढ़ने श्रद्धालुओं के बढ़ने की अत्यधिक सम्भावना है। उन्होंने इसके अनुरूप श्रद्धालुओं संख्या का आंकलन करते हुए पार्किंग एवं ट्रैफिक मूवमेंट योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा आंकलन कराए जाने के उपरांत योजनाएं तैयार कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाने के साथ ही पुराने पार्किंक स्थलों की क्षमता बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए। हरिद्वार क्षेत्र में ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाने के निर्देश मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार कुंभ मेला, कांवड़ यात्रा एवं अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, इसके लिए मूलभूत ढांचों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत स्थाई प्रकृति के कार्यों को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कुंभ क्षेत्र सहित अन्य उपयोगी स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य योजनाएं तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कुंभ 2027 के लिए अनिवार्य कार्यों की सूची तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा ऐसे कार्य जिन्हें अनिवार्य रूप से कराया जाना है, उनकी तैयारी पूर्व से ही कर ली जाए। साथ ही, तत्काल शुरू किए जाने वाले कार्यों की सूची भी तैयार कर इनकी डीपीआर एवं आंकलन सहित अन्य तैयारियां पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कराए जा सकें। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव नीतेश झा, राधिका झा, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, विनय शंकर पाण्डेय, आर. राजेश कुमार, जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान, जिलाधिकारी टिहरी सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को पेंशन देने की तैयारी

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए

अधिकारियों के साथ बैठक में आंगनबाड़ी भर्ती, महिला सारथी आदि योजनाओं की समीक्षा की

देहरादून। जल्द प्रदेश में कार्यरत हजारों आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को पेंशन तोहफा मिल सकता है। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की तैयारी कर रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

प्रदेश में अभी लगभग 40000 आंगनबाड़ी और सहायिका कार्य कर रही है, जबकि कुछ पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड सरकार पहले से ही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को बढ़ा हुआ मानदेय दे रही है, अब सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर पेंशन देने की तैयारी कर रही है । मंत्री रेखा आर्या ने बैठक ने कहा कि प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस समय महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा। बैठक में अधिकारियों ने इस योजना के संचालन के लिए तीन संभावित प्रारूप भी प्रदर्शित किए, इनमें से किसी का चयन कैबिनेट में किया जाएगा । बैठक में मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के 7038 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के प्रगति की भी जानकारी ली ।

मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आवेदन शुरू होने के पहले 6 दिन में ही 20000 से ज्यादा महिलाएं आवेदन कर चुकी है, जबकि अभी आवेदन की तारीख 31 जनवरी तक है। ऐसे में माना जा रहा है कि आवेदकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। बैठक में मंत्री ने महिला कल्याण कोष की नियमावली अब तक अप्रूव न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अगली कैबिनेट से पहले नियमावली तैयार करने के सख्त निर्देश जारी किए। इसके अतिरिक्त बैठक में महिला सारथी योजना, आंगनबाड़ी कल्याण कोष समेत कई अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सचिव चंद्रेश यादव, निदेशक प्रशांत आर्य, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मोहित चौधरी आदि उपस्थित रहे और सभी जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी वर्चुअली बैठक में जुड़े थे।

नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन 15 जनवरी तक खुला

प्रदेश में इस साल नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए अब 15 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है । इस योजना के लिए आवेदन का समय दिसंबर में खत्म हो गया था लेकिन प्रदेश के कई जनपदों से लगातार मांग आने के कारण मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में अधिकारियों को एक सप्ताह के लिए आवेदन फिर खोलने के निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अभी तक नंदा गौरा योजना में 36000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

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