अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा से बच रही धामी सरकार: कांग्रेस

देहरादून:  उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र कुछ ही घंटों में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने पर धामी सरकार को घेरा है। उन्होंने इसे जनता की भावनाओं और करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार जनहित के गंभीर मुद्दों पर जवाबदेही से बच रही है।

गणेश गोदियाल ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट करें कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने का उद्देश्य क्या था, जब सदन में जनता के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक अंकिता भंडारी हत्याकांड, प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आम जनता की समस्याओं पर सरकार से जवाब मांगना चाहते थे, लेकिन इन विषयों पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की गई।

सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर उठाए सवाल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के नाम पर मंत्रियों, अधिकारियों और पूरे सरकारी तंत्र को वहां ले जाना तथा कुछ ही घंटों में वापस लौट आना जनता की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग है। यदि सत्र को कुछ ही घंटों तक सीमित रखना था, तो इसे देहरादून में भी आयोजित किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र का उद्देश्य केवल औपचारिकता निभाना नहीं, बल्कि जनसमस्याओं पर गंभीर चर्चा करना और सरकार को जवाबदेह बनाना होना चाहिए।

गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का वादा

गोदियाल ने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की जनभावनाओं, राज्य आंदोलन के संघर्ष और लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसे केवल प्रतीकात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। गैरसैंण की गरिमा तभी कायम रहेगी, जब वहां नियमित रूप से पर्याप्त अवधि के विधानसभा सत्र आयोजित किए जाएंगे और जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गैरसैंण में विधानसभा भवन सहित अन्य परिसंपत्तियों का विकास पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ।

गोदियाल ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र की समस्याएं सदन में उठाने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। सरकार को जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभानी होगी। विधानसभा सत्र केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि जनता की आवाज उठाने, सरकार से सवाल पूछने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होते हैं।

देहरादून में निराश्रित और पालतू पशुओं के प्रबंधन के लिए बनेगा पोर्टल, डेयरियों का होगा सर्वे

देहरादून। जनपद में निराश्रित एवं पालतू पशुओं के बेहतर प्रबंधन और पशु कल्याण सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को पशु पंजीकरण, गौशालाओं की निगरानी, पशु चिकित्सा सेवाओं और हेल्पलाइन व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने नगर निगम एवं नगर निकायों को निराश्रित और पालतू पशुओं की जानकारी व्यवस्थित रखने के लिए समर्पित पशु पंजीकरण एवं मॉनिटरिंग पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी डेयरियों का विस्तृत सर्वे कर उनमें मौजूद पशुओं की संख्या और पंजीकरण का रिकॉर्ड तैयार करने को कहा।

हेल्पलाइन पर खुद कॉल किया, कार्रवाई के निर्देश

पशु हेल्पलाइन नंबर 1962 पर शिकायतों का उचित जवाब नहीं मिलने और पशु एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की शिकायतों को डीएम ने गंभीरता से लिया। व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जांचने के लिए उन्होंने स्वयं हेल्पलाइन पर कॉल किया। अपेक्षित रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने और उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पशुओं के उपचार और रेस्क्यू से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के साथ पशु एम्बुलेंस की उपलब्धता और संचालन की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जाए।

गौशालाओं और आवारा पशुओं की निगरानी पर जोर

डीएम ने नगर निगम एवं नगर निकाय क्षेत्रों के प्रमुख प्रवेश और निकासी मार्गों पर कैमरे लगाने के निर्देश दिए, ताकि पशुओं की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। निराश्रित गौवंशीय पशुओं को पकड़ने और उनके समुचित प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने को भी कहा।

उन्होंने गौशालाओं में पशुओं के लिए चारा-पानी, साफ-सफाई और चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने तथा नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

आवारा श्वानों और बंदरों के लिए बनेगी प्रभावी व्यवस्था

शहर में पालतू एवं निराश्रित श्वानों के पंजीकरण को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। श्वान के काटने की शिकायतों पर रैपिड रेस्क्यू टीम के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने तथा संबंधित श्वानों को नियमानुसार एबीसी सेंटर में 10 दिन तक निगरानी और आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

वहीं, बंदरों के आतंक से प्रभावित आबादी वाले क्षेत्रों में वन विभाग के समन्वय से निर्धारित नियमों के अनुसार रेस्क्यू अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को पशु प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं में आपसी समन्वय, नियमित निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पशु कल्याण के साथ आमजन की सुरक्षा और नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है।

बैठक में वरिष्ठ पशुपालन अधिकारी डॉ. वी.के. अग्रवाल, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. डी.के. चंद, नगर निगम देहरादून के डॉ. रोहित गहलोत सहित नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं अन्य नगर निकायों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

देहरादून:  मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत विलासपुर काड़ली के मसंदावाला में मानसून सीजन के दौरान आपदा से क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्रों में सुरक्षा एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए रुपये 43.06 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के क्रम में राजस्व एवं वन विभाग की रिपोर्ट में आंगणन के बाद जिलाधिकारी ने गैर राज्य आपदा मोचन निधि से विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति जारी की है। बजट स्वीकृत होने पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया।

गौरतलब है कि विगत मानसून सीजन में आपदा के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए थे।

स्वीकृत धनराशि से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के मसंदावाला क्षेत्र में कुल पांच विकास कार्यों के पुनर्निर्माण किए जाएंगे। इनमें मसंदावाला में सड़क के दोनों ओर क्रेट वायर सुरक्षा एवं साइड वॉल निर्माण के लिए ₹09 लाख, मसंदावाला में घरों में मलबा और पानी के प्रवेश को रोकने के लिए क्रेट वायर सुरक्षा एवं साइड वॉल निर्माण हेतु ₹8.88 लाख तथा नालों के पुनर्निर्माण के लिए क्रेट वायर चेकडैम निर्माण हेतु ₹8.95 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अजय थापा के मकान से विक्रम थापा के मकान के आगे तक क्रेट वायर सुरक्षा एवं साइड वॉल निर्माण के लिए ₹8.49 लाख तथा डमर बहादुर के मकान से खड़क बहादुर के मकान के ऊपर की ओर क्रेट वायर सुरक्षा एवं साइड वॉल निर्माण के लिए ₹7.74 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

इस दौरान ग्राम प्रधान विनोद अवस्थी, रंजिता उनियाल, सूबेदार वीसी भट्ट, बिक्रम कण्डारी, गिरीश उनियाल, नवीन उनियाल, लक्ष्मण खनका, दिनेश जोशी, मोहन सिंह ठाकुर, सुमन सिंह, परशुराम, कुशीराम पेटवाल आदि उपस्थित रहे।

मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए शहर के बाहर से आवाजाही की संभावनाओं पर होगा अध्ययन, पार्किंग और शटल सेवा पर भी फोकस

देहरादून। देहरादून शहर में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में मसूरी सहित अन्य पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए शहर के भीतर यातायात दबाव कम करने, वैकल्पिक मार्ग विकसित करने, पार्किंग सुविधाओं का विस्तार करने और शटल सेवा को प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई।

एमडीडीए तैयार करेगा व्यापक मास्टर प्लान

जिलाधिकारी ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और टाउन प्लानर के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक यातायात प्रबंधन मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना में शहर की वर्तमान जरूरतों के साथ भविष्य में बढ़ने वाले यातायात दबाव को भी ध्यान में रखा जाए।

मसूरी जाने वाले वाहनों की शहर के बाहर-बाहर आवाजाही की संभावनाओं का अध्ययन करने के साथ पार्किंग के लिए उपयुक्त भूमि, वैकल्पिक मार्गों और सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे। पर्यटन सीजन में वाहनों के अनावश्यक जमाव को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया।

23 पार्किंग स्थलों के प्रस्तावों की होगी समीक्षा

बैठक में बताया गया कि पूर्व में तैयार योजना के तहत 23 स्थानों पर पार्किंग प्रस्तावित की गई है। डीएम ने सभी स्थलों की उपयोगिता और व्यवहार्यता की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्किंग के लिए केवल जमीन चिह्नित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आकलन जरूरी है कि वहां पार्किंग बनने से जाम की समस्या में कितनी मदद मिलेगी।

इसके लिए सड़क की चौड़ाई, वाहनों के प्रवेश और निकास, उपलब्ध भूमि, जंक्शन सुधार तथा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर होगा काम

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तत्काल लागू किए जा सकने वाले सुधारों और दीर्घकालिक आधारभूत ढांचे के विकास की योजनाएं अलग-अलग तैयार करने को कहा। अल्पकालिक योजना में यातायात दबाव वाले क्षेत्रों में सुधार, जंक्शन व्यवस्था और पार्किंग प्रबंधन शामिल होगा, जबकि दीर्घकालिक योजना में वैकल्पिक मार्ग, सड़क कनेक्टिविटी और नए पार्किंग स्थलों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने अन्य राज्यों के भीड़भाड़ वाले शहरों और प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनाए जा रहे सफल यातायात प्रबंधन उपायों का अध्ययन कर देहरादून की परिस्थितियों के अनुरूप योजना बनाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट मसूरी राहुल आनंद, पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात जगदीश पंत सहित एमडीडीए के अधिकारी उपस्थित रहे। अन्य संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक की भूमिका में तैनात था आरोपी, कंप्यूटरों का रिमोट एक्सेस देने के लिए गिरोह को भेजा था IP

देहरादून। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने SSC की ऑनलाइन परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने के मामले में एक और आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अंकित कुमार (22), निवासी मुगलसराय, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। एसटीएफ के मुताबिक, आरोपी परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक के रूप में तैनात था और उसने परीक्षा केंद्र में लगे कंप्यूटरों का रिमोट एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए गिरोह के सदस्यों को IP भेजी थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया है।

फरवरी 2026 की SSC परीक्षा में नकल का मामला

एसटीएफ के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की मल्टीटास्किंग स्टाफ (MTS) एवं हवलदार ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने के मामले में 14 फरवरी 2026 को देहरादून कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता और तकनीकी पहलुओं को देखते हुए इसकी विवेचना एसटीएफ उत्तराखंड को सौंपी गई।

जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर आरोपी अंकित कुमार की भूमिका सामने आई, जिसके बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक था आरोपी

एसटीएफ के मुताबिक, अंकित कुमार की जिम्मेदारी परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के पहचान पत्रों की जांच करने और नकल सहित अन्य अवांछनीय गतिविधियों पर नजर रखने की थी। आरोप है कि उसने परीक्षा केंद्र में लगे कंप्यूटरों का रिमोट एक्सेस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गिरोह के सदस्यों को IP भेजी थी।

एसटीएफ ने बताया कि इस मामले में गिरोह के सात अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी से पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

नवंबर 2025 की परीक्षा में भी वांछित था आरोपी

एसटीएफ के अनुसार, अंकित कुमार नवंबर 2025 में SSC की MTS और क्लेरिकल स्टाफ परीक्षा में कथित नकल के संबंध में देहरादून कोतवाली में दर्ज एक अन्य मुकदमे में भी वांछित चल रहा था।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई

एसटीएफ के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के मार्गदर्शन में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

इस मामले की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली कर रहे हैं। गिरफ्तारी करने वाली एसटीएफ टीम में उपनिरीक्षक दीपक मैठाणी, हेड कांस्टेबल प्रमोद तथा कांस्टेबल प्रदीप और रवि पंत शामिल रहे।

भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता, विपक्ष से सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करने की अपील

गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के समापन के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में एक वर्ष में दो विधानसभा सत्रों का आयोजन राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और प्रदेश की जनभावनाओं के सम्मान का प्रतीक है। सरकार गैरसैंण के विकास के साथ पूरे प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है, जहां जनहित से जुड़े विषयों पर गंभीर और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष को विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिए। सदन में हंगामे और कार्यवाही बाधित होने से जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा प्रभावित होती है।

विपक्ष जनहित के मुद्दों पर निभाए रचनात्मक भूमिका

सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय जनसमस्याओं पर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन प्रदेश का विकास और जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने दृष्टिपत्र के अनुरूप अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त भू-कानून बनाने तथा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए हैं। सरकार आगे भी प्रदेश की जरूरतों और जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लेती रहेगी।

राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को किया याद

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश का निर्माण आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। रामपुर तिराहा कांड राज्य के इतिहास की बेहद पीड़ादायक घटना है, जिसे प्रदेशवासी कभी नहीं भूल सकते।

उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उत्तराखंड और राज्य आंदोलन से जुड़े विषयों पर टिप्पणी करते समय प्रदेश की जनभावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के संबंध में की गई राजनीतिक टिप्पणियों पर भी मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए और सार्वजनिक जीवन में भाषा की शालीनता बनाए रखने की बात कही।

सुशासन और पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्थागत सुधार किए हैं और जनहित में प्रभावी निर्णय लेने पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 7,844.18 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार सहित विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट के साथ विभिन्न विधेयक भी पारित किए गए।

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। गैरसैंण सहित पूरे उत्तराखंड का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रदेशवासियों के हितों को ध्यान में रखकर निरंतर कार्य करती रहेगी।

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के 19 में से 17 आवेदन मंजूर, होमस्टे योजना के 14 में से 12 आवेदन स्वीकृत

नैनीताल:  जिले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी ललित मोहन की अध्यक्षता में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के चयन के लिए जिला चयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में शासनादेशों और निर्धारित मानकों के अनुसार आवेदनों की समीक्षा की गई। समिति ने पात्र आवेदकों के आवेदन स्वीकृत करते हुए आवश्यक संस्तुतियां प्रदान कीं।

पर्यटन स्वरोजगार योजना के 21 आवेदन स्वीकृत

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वाहन श्रेणी में प्राप्त 17 आवेदनों में से 15 स्वीकृत किए गए, जबकि दो आवेदन निरस्त हुए। वहीं, गैर-वाहन श्रेणी के सभी चार आवेदन स्वीकृत किए गए।

इस प्रकार पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत कुल 21 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

होमस्टे योजना के 12 आवेदन मंजूर

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त 14 आवेदनों में से 12 को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि दो आवेदन निरस्त किए गए।

दोनों योजनाओं के तहत कुल 35 आवेदनों में से 31 स्वीकृत हुए और चार आवेदन निरस्त किए गए।

पात्र लाभार्थियों को समय पर मिले योजनाओं का लाभ: डीएम

जिलाधिकारी ललित मोहन ने संबंधित अधिकारियों को चयनित लाभार्थियों के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता के साथ केवल वास्तविक और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका मजबूत करना और जिले में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।

बैठक में एएसपी आरडी मठपाल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्या, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार सिंह, एआरटीओ विपिन कुमार, एएलडीएम भूपेंद्र सिंह जीना, नाबार्ड के डीडीएम मुकेश बेलवाल, एएम डीआईसी कैलाश सिंह सम्मल सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

कृषकों की पहचान और भूमि संबंधी विवरणों का होगा डिजिटल अभिलेखीकरण, कृषि योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मिलेगी सहायता

हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के “डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन” के अंतर्गत एग्रीस्टैक के तहत कृषकों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है। फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत कृषकों की पहचान एवं उनकी भूमि से संबंधित निर्धारित विवरणों का डिजिटल अभिलेखीकरण किया जा रहा है। इससे कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने, पात्र लाभार्थियों की पहचान करने तथा योजनाओं के लाभ वितरण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। साथ ही, भविष्य में विभिन्न कृषि सेवाओं एवं योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में फार्मर रजिस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

कृषकों से फार्मर रजिस्ट्री बनवाने की अपील

जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कृषक भाइयों एवं बहनों से अपील करते हुए कहा कि वे फार्मर रजिस्ट्री के महत्व को समझते हुए अपनी फार्मर आईडी बनवाने के लिए निकटवर्ती कृषि, उद्यान एवं सहकारिता विभाग के कार्यालय अथवा सीएससी सेंटर से संपर्क कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कराएं। उन्होंने कृषकों से आसपास के अन्य किसानों को भी फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से जनपद में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्रभावी ढंग से पूर्ण किया जा सकेगा। इससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ कृषकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी।

जिलाधिकारी ने सभी से जनपद में फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को सफल बनाने तथा कृषि क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित एवं तकनीक-सक्षम बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया।

स्मैक, 863 ग्राम चरस और 52 टेट्रा पैक देशी शराब बरामद, तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी सीज

देहरादून। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5.55 ग्राम स्मैक, 863 ग्राम चरस और 52 टेट्रा पैक अवैध देशी शराब बरामद की है। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही दोपहिया स्कूटी को भी सीज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई रायवाला, विकासनगर और क्लेमेंटाउन थाना क्षेत्रों में की गई।

रायवाला में स्मैक के साथ गैंगस्टर गिरफ्तार

रायवाला पुलिस ने 27 अक्टूबर को रिजेंटा होटल के पास गश्त के दौरान राम दुबे (30) निवासी हरिपुरकलां को 5.55 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी भी बरामद कर सीज की गई।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ हरिद्वार जिले में गैंगस्टर एक्ट समेत चोरी, लूट और अन्य आपराधिक मामलों के आठ मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ रायवाला कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

विकासनगर में चरस के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

विकासनगर पुलिस ने 27 अक्टूबर को अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग के दौरान तीन आरोपियों को चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुरद्वीप (20) और राजेंद्र (35), दोनों निवासी शिमला, हिमाचल प्रदेश, के कब्जे से कुल 306 ग्राम चरस बरामद की। इस दौरान तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद की गई।

वहीं, ढालीपुर क्षेत्र से इन्तजार (36), निवासी ढालीपुर, विकासनगर को 557 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

क्लेमेंटाउन में देशी शराब बरामद

क्लेमेंटाउन पुलिस ने 28 अक्टूबर को दूधली रोड स्थित परी एनक्लेव के पास चेकिंग के दौरान वहीद खान (48), निवासी रेतावाला, नागल बुलंदावाला, को 52 टेट्रा पैक अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

देवप्रयाग में सुलभ शौचालय का भी किया निरीक्षण, स्वच्छता एवं यात्री सुविधाओं का लिया जायजा*

सुरक्षित आवागमन और बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

श्रीनगर गढ़वाल : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर से सड़क मार्ग से देहरादून लौटते हुए हरिद्वार-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सड़क की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गड्ढामुक्त अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने देवप्रयाग में सुलभ शौचालय का भी निरीक्षण किया तथा वहां स्वच्छता व्यवस्था एवं यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक आवागमन के साथ बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश की सड़कों को बेहतर एवं सुरक्षित बनाने के साथ ही स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।