देहरादून। राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय एवं आपदा संवेदनशील राज्य में प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक के साथ स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और अनुभव का समन्वय बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के लोग आपदाओं के प्रति पहले से ही जागरूक, संवेदनशील और सतर्क हैं। इस सामुदायिक क्षमता को और मजबूत बनाकर आपदाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के अधिकारियों को ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों की टीम तैयार करने, स्थानीय लोगों को प्राथमिक उपचार, सुरक्षित निकासी, खोज एवं बचाव तथा आपातकालीन संचार का नियमित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा के समय सबसे पहले स्थानीय समुदाय ही राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
आम जनता तक समय पर पहुंचे आपदा अलर्ट
राज्यपाल ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि मोबाइल अलर्ट, एसएमएस, सोशल मीडिया, सामुदायिक रेडियो और स्थानीय संचार माध्यमों के जरिए आपदा संबंधी चेतावनियां तत्काल आम लोगों तक पहुंचाई जाएं। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में डॉप्लर रडार की संख्या बढ़ाने और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को आपदा प्रबंधन व्यवस्था से जोड़ने के निर्देश दिए।
स्कूल-कॉलेजों में अनिवार्य हो आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण
राज्यपाल ने विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर से ही आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने प्रत्येक छात्र और शिक्षक को आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण देने तथा नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए।
ड्रोन और आधुनिक तकनीक से मजबूत होंगे राहत-बचाव अभियान
उन्होंने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ड्रोन, सैटेलाइट आधारित तकनीक, रियल टाइम डाटा और जीआईएस मैपिंग जैसे आधुनिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में हेली रेस्क्यू की क्षमता बढ़ाने, नए हेलीपैड विकसित करने और मौजूदा हेलीपैडों को आपदा के समय उपयोग के लिए तैयार रखने पर जोर दिया।
वसुंधरा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम की सराहना
राज्यपाल ने ग्लेशियर झीलों की निगरानी और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने वसुंधरा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह पहल हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों की समय रहते पहचान और चेतावनी देने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
इसके अलावा उन्होंने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) के माध्यम से सभी जनपदों एवं संबंधित विभागों के बीच 24×7 समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने एनजीओ और कृषक समूहों को भी आपदा प्रबंधन से जोड़ने तथा दुनिया के अन्य आपदा प्रभावित देशों के सफल प्रयासों का अध्ययन करने को कहा।
इस दौरान सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने राज्य में आपदा पूर्व तैयारियों, राहत एवं बचाव व्यवस्था, अर्ली वार्निंग सिस्टम, आधुनिक तकनीक के उपयोग और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को लेकर राज्यपाल को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देशों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही।
बैठक में कमांडेंट राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) जौलीग्रांट देहरादून अर्पण यदुवंशी तथा 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) गदरपुर, ऊधमसिंह नगर के कमांडेंट संतोष कुमार भी उपस्थित रहे।
