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भीड़ नियंत्रण, सड़क सुधार और यात्री सुविधा को लेकर लिये गए कई महत्वपूर्ण निर्णय देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में कैंचीधाम में यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कैंचीधाम के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि कैंचीधाम में सप्ताहांत में लगने वाले जाम को देखते हुए इसके लिए व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि कैंचीधाम बाजार की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य तत्काल शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए मिसिंग लिंक से बजट उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कैंचीधाम में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ बढ़ने की सम्भावना को देखते हुए कैंचीधाम के लिए मास्टर प्लान की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए वैकल्पिक मार्गों को सुदृढ़ किया जाए। जिनका चौड़ीकरण सम्भव हो किया जाए। उन्होंने कहा कि नए पार्किंग स्थल चिन्हित करते हुए विकसित किए जाए। धाम के लिए एक व्यवस्थित शटल सेवा शुरू की जाए। साथ ही मोबिलिटी प्लान तैयार किया जाए, ताकि वीकेंड में लगने वाले जाम को कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने कहा कि मोबिलिटी प्लान को लागू कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने तकनीक के प्रयोग को बढ़ाए दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्किंग आदि स्थलों में डिस्प्ले के माध्यम से यात्रियों को जानकारी उपलब्ध करायी जाए। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रूट एवं भीड़ प्रबन्धन का कार्य किया जाए। साथ ही विभिन्न मार्गो में वन-वे को प्रयोग किया जा सकता है। इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, आई.जी. कुमाऊ श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल एवं जिलाधिकारी नैनीताल श्रीमती वंदना सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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IAS, PCS और सचिवालय सेवा में फेरबदल, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने शनिवार देर रात एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) और सचिवालय सेवा के कुल 38 अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव करते हुए नए दायित्व सौंपे हैं। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं, जबकि कुछ को नई ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को वित्त, कार्मिक और सतर्कता विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त के पदों से हटाकर उन्हें मुख्य स्थानिक आयुक्त, मुख्य निवेश आयुक्त दिल्ली और तीनों ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है।

वहीं, अभिषेक रूहेला को शिक्षा महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि झरना कमठान को इस पद से मुक्त कर वित्त विभाग में अपर सचिव बनाया गया है।

प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को अतिरिक्त रूप से वित्त विभाग, कृषि उत्पादन आयुक्त और उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम का निदेशक एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव एल. फैनई को अवस्थापना विकास आयुक्त की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली अब गृह विभाग के साथ-साथ कार्मिक एवं सतर्कता विभाग भी देखेंगे। सचिव दीपेंद्र चौधरी को आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग का अतिरिक्त कार्यभार मिला है, जो पहले रविनाथ रमन के पास था।

इसी क्रम में कई अन्य अधिकारियों जैसे सचिव वी. षणमुगम, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान, सी. रविशंकर, सोनिका, रंजना राजगुरू, देव कृष्ण तिवारी, डॉ. अहमद इकबाल, और कई जिलाधिकारियों और CDOs के दायित्वों में बदलाव किया गया है।

PCS अधिकारियों में बंशीलाल राणा, रामदत्त पालीवाल, चंद्रसिंह धर्मशक्तू, अशोक पांडेय, विप्रा त्रिवेदी सहित अन्य को नए दायित्वों के साथ तैनात किया गया है। सचिवालय सेवा के सुरेंद्र सिंह रावत से सचिव पद हटाकर उनकी जगह विप्रा त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है।

इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में गति और दक्षता लाना बताया गया है। इस फेरबदल को आगामी नीतिगत चुनौतियों के लिए सरकार की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है।

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